एग्रीवेट: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिना फार्मर आईडी के गेहूं और अन्य फसलों के बीजों पर सब्सिडी देने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी फार्मर आईडी अनिवार्य कर चुकी है. अब रबी सीजन की फसलों की बुवाई के लिए राज्य सरकार ने गेहूं, सरसों, चना आदि बीजों की किट दे रही हैं, यह कई जगहों पर बीजों की किट मुफ्त और कुछ जगहों पर बीजों पर सब्सिडी दी जा रही है. हिमाचल सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग की ओर से 27 अक्तूबर से किसानों को गेहूं समेत अन्य रबी फसलों के बीज छूट पर दिए जाएंगे.
हिमाचल प्रदेस सरकार ने अनुदान पर गेहूं और अन्य कृषि सामग्री पाने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है. कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रशिक्षण शिविरों, समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. हिमाचल के कुछ हिस्सों में किसानों ने अब तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है. ऐसे किसानों से कहा गया है कि वह अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर लोक मित्र केंद्रों पर जाकर जल्द से जल्द फार्मर आईडी जरूर बनवा लें.
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बिलासपुर कृषि विभाग की ओर से जिले के किसानों से कहा गया है कि वे प्रशिक्षण शिविरों और कैंपों में फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनाए जा रहे हैं. किसानों को इसके फायदों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है. जिला उपनिदेशक कृषि कुलभूषण धीमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विभाग की ओर से सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाने वाले गेहूं के बीज व अन्य कृषि सामग्री के लिए किसान के पास फार्मर आईडी जरूरी है.
कुलभूषण धीमान ने कहा कि रबी सीजन के दौरान गेहूं के बीज व अन्य कृषि सामग्री का वितरण मंगलवार 27 अक्तूबर से केवल फार्मर आईडी के माध्यम से ही किया जाएगा. उन्होंने किसानों से अपील की कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वह अगले दो दिनों के भीतर नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर इसे बनवा लें, ताकि बीज व अन्य कृषि सामग्री प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान अपने साथ आधार कार्ड तथा अपनी भूमि के खसरा नंबर की प्रतिलिपि अवश्य लेकर जाएं.