चुनावी मौसम में खाद्य महंगाई रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि उत्पादन में थोड़ी भी कमी होने की संभावना है। इस साल देश में चने का उत्पादन पिछले साल के 122.67 लाख टन से घटकर 120 लाख टन के आसपास रह सकता है. देश की प्रमुख दलहन फसल चने का बुआई क्षेत्र पिछले साल के 104.71 लाख हेक्टेयर से घटकर साल 2023-24 में 101.92 लाख हेक्टेयर रह गया है. सरकारी अनुमान के मुताबिक, कम क्षेत्रफल और मौसम की स्थिति को देखते हुए चने का उत्पादन 121.61 लाख टन होगा.
केंद्र सरकार ने चने की कीमतों को नियंत्रित करने और बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चना खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार को चना खरीदने के लिए किसानों को एमएसपी से ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है क्योंकि थोक बाजारों में चने का बाजार भाव 5800 रुपये के आसपास चल रहा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 5440 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा है. .
फिलहाल चने का बाजार भाव एमएसपी से ज्यादा होने के कारण सरकारी एजेंसियों को किसानों से चना खरीदने में दिक्कत आ सकती है, जबकि चने का बफर स्टॉक 10 लाख टन के मानक के मुकाबले घटकर करीब 7 लाख टन रह गया है. ऐसे में अगर चने की खरीद बढ़ानी है तो एमएसपी से ऊपर बाजार भाव पर चना खरीदना होगा, या फिर कीमत कम होने का इंतजार करना होगा. हालांकि, उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे का कहना है कि चने का उत्पादन कम नहीं हुआ है और फिलहाल उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं है.
चने के उत्पादन में गिरावट की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. इससे देश में चने के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने वाली पीली मटर का आयात बढ़ गया है. चने की नई फसल के समय पीली मटर का आयात बढ़ने से चने की कीमतों पर असर पड़ा है।
राजस्थान के किसान बलकौर सिंह ढिल्लों ने बताया ग्रामीण आवाज कि किसान कुछ दिन बाद बाजार और सरकारी भाव देखकर अपनी उपज बाजार में लाएंगे। इस साल चने की फसल तो ठीक है लेकिन सरकार की आयात-निर्यात नीतियों के कारण दलहन और तिलहन में किसानों को अक्सर घाटा उठाना पड़ता है.
सरकार को उम्मीद है कि चने की नई फसल की आवक बढ़ने से मंडियों में चने की कीमतें एमएसपी के स्तर पर आ जाएंगी. इससे सहकारी संस्थाओं को खरीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
इस बीच केंद्र सरकार ने बाजार में दालों की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 15 अप्रैल से दालों का स्टॉक घोषित करना अनिवार्य कर दिया है. केंद्र सरकार के लिए चने की सरकारी खरीद बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के करीब 20 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए चना बांटना चाहते हैं. इससे बफर स्टॉक पर दबाव बढ़ गया है और सरकारी खरीद बढ़ाने की जरूरत है.
