विशेष पैकेज में मौजूदा एनबीएस योजना के अतिरिक्त ₹3,500 प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी शामिल है, जिसने अप्रैल 2010 से फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों के लिए सब्सिडी को नियंत्रित किया है।
किसानों के लिए एक बड़ी राहत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी से परे डि-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज का विस्तार करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनबीएस)। विस्तार में अतिरिक्त ₹3,500 प्रति टन सब्सिडी शामिल है और यह 1 जनवरी, 2025 से अगली सूचना तक प्रभावी होगी। ₹3,850 करोड़ के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ यह पहल सुनिश्चित करती है कि किसानों को डीएपी ₹1,350 प्रति 50 किलोग्राम बैग की किफायती कीमत पर उपलब्ध रहे।
कैबिनेट ने अपनी ताजा बैठक में यह फैसला किया. यह पैकेज जुलाई 2024 के पहले के निर्णय पर आधारित है, जिसमें अप्रैल से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए डीएपी सब्सिडी के लिए ₹2,625 करोड़ आवंटित किए गए थे। नवीनतम विस्तार के साथ, अप्रैल 2024 से प्रतिबद्ध कुल राशि अब ₹6,475 करोड़ से अधिक हो गई है।
विशेष पैकेज मौजूदा एनबीएस योजना के अतिरिक्त ₹3,500 प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी जोड़ता है, जिसने अप्रैल 2010 से फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों के लिए सब्सिडी को नियंत्रित किया है। विस्तार का उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। , सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
डीएपी की कमी की शिकायतों और उर्वरक कंपनियों द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच, सरकार का यह कदम वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बावजूद किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
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